प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब पर अवर वर्ग सहायक को प्रतिकूल प्रविष्टि

प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब पर अवर वर्ग सहायक को प्रतिकूल प्रविष्टि 

लखनऊ विकास प्राधिकरण में आयोजित नागरिक सुविधा दिवस में पहुंचे आवंटी की शिकायत पर मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब ने की कार्यवाही

मण्डलायुक्त ने रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों की योजना वार सूची बनाने के दिये निर्देश, 01 दिसम्बर, 2023 से 15 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर लगाकर किया जाएगा इन प्रकरणों का निस्तारण 

कैसरबाग में हेरिटेज जोन में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिये त्वरित कार्यवाही के निर्देश

नागरिक सुविधा दिवस में ल.वि.प्रा उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा की गयी जनसुनवाई

लखनऊ

गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मण्डलायुक्त, लखनऊ डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आम जन मानस की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा इनके निस्तारण के सम्बंध में सम्बंधित को दिशा-निर्देश दिये गये। 

जनसुनवाई में पहुंच गोमती नगर विस्तार निवासी ब्रज भूषण पाल ने बताया कि उन्हें शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है, जिसकी समस्त धनराशि व दस्तावेज जमा कराने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुयी है। इस पर मण्डलायुक्त ने मौके पर फाइल मंगाकर स्वयं जांच की और रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब करने पर सम्बंधित अवर वर्ग सहायक अशोक कुमार को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि रजिस्ट्री के समस्त लंबित प्रकरणों की योजनावार सूची बना ली जाए तथा 1 दिसम्बर, 2023 से विशेष निबंधन शिविर लगाकर इन सभी प्रकरणों को निस्तारित कर लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में रजिस्ट्री से सम्बंधित कोई प्रकरण बेवजह लंबित पाया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाएगी। इसी तरह अलीगंज निवासी नरेश चन्द्र द्वारा फ्री-होल्ड के सम्बंध में किये गये आवेदन में कार्यवाही में देरी पर मण्डलायुक्त ने रिपोर्ट तलब की है।

 इसके अलावा कैसरबाग के हेरिटेज जोन में स्थित राजभवन टेलीफोन एक्सचेंज रोड निवासी ऊषा मालवीय समेत अन्य महिलाओं ने प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ लोगों द्वारा सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके चैम्बर/आॅफिस आदि बना लिये गये हैं। जहां आये-दिन अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिससे क्षेेत्र की महिलाओं का वहां से गुजरना दूभर हो गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिये। इसके अलावा गोमती नगर के विपुलखण्ड-1 स्थित पार्क में गंदगी की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त को पार्क की सफाई तथा सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त द्वारा बताया गया कि लखनऊ महानगर के रहने वाले सामान्य जनों को दिन-प्रतिदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं यथा बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन एवं प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता पूर्वक अनेक प्रबन्ध किये गये हैं और इन समस्याओं से संबंधित विभाग- समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत भी रहते हैं, किन्तु नगरीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता होती है, जिसकी जानकारी जन सामान्य को नहीं हो पाती है। एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में कार्य के प्रति जबावदेही भी स्पष्ट रूप से तय करने में समस्या होती है, ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण बगैर अन्तर विभागीय समन्वय के किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। जिसके लिए हर माह के अंतिम मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विशेषकर एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं/विभागों की सहभागिता वाले प्रकरणों को संयुक्त टीम बना कर निस्तारण कराया जा रहा है।

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि आज के नागरिक सुविधा दिवस में कुल 66 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 16 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अवशेष प्रकरणों को सम्बंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है। प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नवत हैः-

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण-43  

2. नगर निगम-16

3. जिला प्रशासन-03

3. जिला समाज कल्याण विभाग-01

4. जलकल विभाग-02

5. पुलिस-01