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किसानों की लंबित मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति ने भरी हुंकार
. तहसील गेट पर धरना-प्रदर्शन कर सरकाके खिलाफ की नारेबाजी
. प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा
किसानों की लंबित मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील गेट पर धरना-प्रदर्शन कर हुंकार भरी। सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित छह सूत्रीय मांग पर उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को सौंपा और समस्या समाधान की मांग की।
किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर दयाल शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों समेत तमाम किसान सोमवार की सुबह 11 बजे तहसील मुख्यालय पहुंचे और तहसील गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसान विरोधी नीतियों के चलते देश का किसान परेशानियों से त्रस्त है। आज किसानों को न तो फसल की लागत मूल्य मिल पा रहा है और न ही गन्ना किसानों को वीनस शुगर मिल मझावली द्वारा तीन वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान भी नहीं किया जा रहा। किसान महंगा बिजली बिल और कंपनियों के महंगे बीज खरीदने को मजबूर है। सरकार द्वारा घोषित मूल्य भी एक दिखावटी बन कर रह गया है। व्यापारी वर्ग सरकारी घोषित मूल्य से कम मूल्य पर फसल खरीदते हैं। इसके देखते हुए सरकार को अपने घोषित मूल्य से कम मूल्य पर खरीदने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लाया गया नया विधेयक जो कि किसानों को बर्बाद करने वाला है। उसे तत्काल निरस्त किया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय महासचिव डा. मंगलसैन सैनी, अमर सिंह, भगवानदास, मदनलाल, शैलभ शर्मा, श्रीपाल सिंह समेत तमाम किसानों की भागीदारी रही।
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ये उठी मांगें
सरकार द्वारा लाया गया नया विधेयक वापस कर निरस्त किया जाए
वीनस शुगर मिल मझावली पर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान तत्काल किया जाए
मिल द्वारा बकाया गन्ना भुगतान न करने पर मिल को नीलाम कर कानूनी कार्रवाई की जाए
बिजली दरों की बढ़ोत्तरी व कीटनाशक दवाई कंपनी द्वारा विकसित बीज, डीजल, पेट्रोल आदि को सस्ता किया जाए
65 वर्ष आयु से ऊपर के किसानों को 15 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए, सांसदों व विधायकों की पेंशन खत्म की जाए
किसानों के निजी नलकूपों को सिंचाई के लिए बिजली निशुल्क दी जाए